Public Finance Flashcards
लोक येखा समिती केंव्हा स्थापित झाली ?
19 21
Export > Import असलेले दोन वर्ष ?
1972-73
1976-77
अविकासात्मक ( Non - development ) खर्च ?
१ ) युद्धसामग्री खरेदी करण्यासाठी केलेला खर्च
२ ) व्याज देण्यासाठी केलेला खर्च
अर्थसंकल्पिय तूट शून्य दाखवली जाते — पासून .
1996-97
तू ट =
खर्च - जमा
परिणामी महसुली तूट = महसुली तूट - ?
अनुदाने
1985 नंतर अर्थसंकल्पात भांडवली अधिक्याची कारणे ?
१ ) सार्वजनिक उद्योग उभारणीवरील खर्च थांबविणे
२ ) अधिकाधिक कर्ज घेणे .
वार्षिक वित्तिय विवरणात न दाखवली जाणारी तूट ?
भांडवली तूट
राजकोषातील खड्डा म्हणजे ?
राजकोषीय तूट
चलनविषयक तूट = ?
RBI कडून केलेली उचल ( sarplus ) किंवा कर्ज ( debt )
प्राथमिक तूट = राजकोषिय तूट - ?
व्याज
तेजी मंदीच्या काळात येणारी तूट / अधिक्य ?
चक्रीय तूट / अधिक्य
अशी तूट जी प्रत्येक शासकीय जमाखर्चात असतेच ?
रचनात्मक तूट ( structural deficit )
अर्थव्यवस्था जेव्हा सूप्त किंवा स्थिर उत्पादनाच्या पातळीला कार्य करते तेव्हा अर्थसंकल्पीय तूट कोणती असते ?
तेव्हा अर्थसंकल्पीय तूट ही रचनात्मक तूटी इतकी असते .
अर्थसंकल्पीय दस्ताऐवजात किती प्रकारचे दस्तऐवज असतात ?
वार्षिक वित्तीय विवरणासह सोळा प्रकारचे दस्तऐवज असतात
16 प्रकारच्या अर्थसंकल्पीय दस्तावेज यांपैकी किती घटनात्मक दस्तावेज असतात ?
5
अर्थसंकल्पीय दस्तावेजंपैकी घटनात्मक दस्ताऐवज / विधेयके ?
१ )वार्षिक वित्तीय विवरण २ ) अनुदान मागणी 3) विस्तृत अनुदान मागण्या ४ ) विनियोजन विधेयक ५ ) वित्त विधेयक
एफ आर बी एम Act नुसार ची विवरणपत्रे ?
१)राजकोषीय धोरणाचे विवरणपत्र (FPSS- Fiscal policy strategy statement)
२)मध्यवर्ती राजकोषीय धोरणाचे विवरणपत्र (MTFPS- MEDIUM TERM FISCAL POLICY STATEMENT)
३)बृहलक्षी आराखड्याचे विवरणपत्र(MFS- macroeconomic framework statement)
४)मध्यावधी खर्चाच्या आराखड्याचे विवरणपत्र(MTEFS- medium term expenditure framework statement)
FRBM Act नुसार ची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली जाणारी विवरण पत्रे ?
FPSS, MTFPS, MFS and MTEFS
या चार पैकी पहिले तीनच विवरणपत्रे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली जातात तर चौथे विवरणपत्र पुढील संसदीय अधिवेशनात मांडले जाते
वार्षिक वित्तीय विवरणात असणारी विवरणे कोणती ?
१) भारताचा संचित निधी -जमा व खर्च
१ अ ) भारताच्या संचित निधी मधील प्रभारीत खर्च
३) आकस्मिक निधी -जमा व खर्च
४) लोकलेखा निधी -जमा व खर्च
रेल्वेची हिशेब खाते केंद्रीय खात्यापासून वेगळे , केव्हापासून ?
१९२४ पासून
रेल्वे हिशेब वेगळे करण्याचे कारण
केंद्रीय हिशेबात एकट्या रेल्वेचा हिशेब 70 ते 80 टक्के असल्यामुळे
कर्जापोटी रेल्वे दरवर्षी केंद्राला किती रुपये लाभांश व व्याज देत असे ?
दहा हजार कोटी
……… साल च्या अहवालातून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बाद करण्याची शिफारस …….. ( रेलवे मंत्रालय स्थापित )ने केली होती
जून 2015
विवेक देबरॉय समिती
विवेक देबरॉय व किशोर देसाई यांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केलेल्या ………. लेखातून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बाद करण्याची शिफारस केली
Dispensing with the railway budget
स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बाद झाल्यामुळे काय झाले आहे ?
१)रेल्वे जमा आणि खर्चाचा हिशेब रेल्वे मंत्रालयाकडेच
२) केंद्राने रेल्वे मंत्रालयाला दिलेली मदत ही आता केंद्राचा खर्च असून रेल्वे वरील कर्ज नाही
३) रेल्वे कमावलेले भाड्यासारखी व्यवसायिक उत्पन्न हे रेल्वे कडेच राहते. ते केंद्राच्या करेतर महसुलात दिसत नाही.
४) केंद्राच्या वार्षिक वित्तीय विभागातील आकडे यामुळे बदलले नाही
एल के झा समिती
1984
वित्तीय वर्षाच्या ( Financial Year ) प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी
अर्थसंकल्पीय अंदाज बांधण्याचे काम केव्हा सुरू होते
मागील वर्षाच्या ऑगस्ट - सप्टेंबर महिन्यापासून
विविध खात्याचे अर्थसंकल्प ……….. महिन्यात वित्त मंत्रालयात येतात
नोव्हेंबर
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या पहिल्या भागात काय असते
अर्थव्यवस्थेचे 👉 सामान्य आर्थिक लक्ष
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या दुसऱ्या भागात काय असते
शासनाची 👉आर्थिक स्थिती आणि 👉कर प्रस्ताव यांची माहिती
वार्षिक वित्तीय विधेयक (Finance Bill) ते मांडल्यापासून किती दिवसांच्या आत संसदेने संमत करून राष्ट्रपतीची संमती मिळवणे आवश्यक आहे
75 दिवसात
मंत्रिमंडळाला अंतिम सारांश अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या किती वेळ आधी दाखविला जातो
10 मिनिटे आधी
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची विश्लेषण कशात केलेले असते
आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये
आगामी वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करताना स्त्रोतांचे उपलब्धीकरण, वापर आणि साध्य यांचे सादरीकरण करणारा अहवाल जो अर्थव्यवस्थेचे चित्र प्रदर्शित करत असतो तो कोणता ?
आर्थिक पाहणी अहवाल
अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने आणि उपाय सुचविणारा अहवाल कोणता
आर्थिक पाहणी अहवाल
वित्तमंत्री संसदेत वार्षिक वित्तीय विवरण कोणत्या कलमानुसार मांडतात ?
कलम 112 नुसार
वित्तमंत्री संसदेत वित्त विधेयक कोणत्या कलमानुसार मांडतात ?
कलम 117 नुसार
लेखानुदान ( Vote On Account ) केव्हा व कोणत्या कलमानुसार मांडले जात असे ?
अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर चार ते पाच दिवस साधारण चर्चा झाली की 116 व्या कलमानुसार
…………. मुळे करविषयक सुधारणा एक जून पासूनच लागू केल्या जायच्या
लेखानुदाणामुळे
साधारण चर्चेबद्दल काही
१)दुसऱ्या दिवसापासून चार ते पाच दिवस अर्थसंकल्पावर साधारण चर्चा केली जाते
२) चर्चा फक्त धोरणात्मक असते
३) कुठलाही कर प्रस्ताव मांडला जात नाही किंवा कुठलेही मतदान घेतले जात नाही
कलम ……… नुसार अनुदान मागणीची( Demand for Grants) विधेयक मांडले जाते
113
अनुदानाच्या मागण्या जेव्हा विविध संसदीय समित्यांकडे चर्चेसाठी पाठविल्या जातात तेव्हा………. चर्चा सुरू होते .
विशेष चर्चा ( special discussion )
…………वरील चर्चा सुरू झाली की संसदेचा कोणताही सदस्य कपात प्रस्ताव मांडू शकतो
अनुदानाच्या मागणी
धोरणात्मक कपातीतील प्रस्ताव कोणता ?
अनुदान मागणीत 👉एक रुपयापर्यंत कपात करावी
धोरणात्मक कपात मांडण्याचा खरा उद्देश काय ?
शासनाच्या धोरणाला नापसंती दर्शविणे
कोणत्या कपातीसाठी विरोधी सदस्य एखादी पर्यायी धोरण सुचवू शकतो ?
धोरणात्मक कपातीसाठी
काटकसर कपातीत कोणता प्रस्ताव मांडला जातो
अनुदान मागणीत 👉विशिष्ट रकमेची कपात करावी
प्रतीकात्मक कपाती मध्ये कोणता प्रस्ताव मांडला जातो
अनुदान मागणीत शंभर रुपयांची कपात करावी
प्रतिकात्मक कपातीचे उद्देश काय
शासनाच्या विशिष्ट खर्चाकडे संसदेचे लक्ष खेचण्यासाठी
कपात प्रस्ताव कोणाकडे पाठविले जातात
कपात प्रस्ताव संसदेच्या 👉वित्तीय सल्लागाराकडे ( Financial Advisory ) पाठविले जातात
कपात प्रस्ताव व वित्तीय सल्लागार
वित्तीय सल्लागार निवडक कपात प्रस्तावच ग्राह्य धरतो व त्यावर विविध नोंदी टाकून ते प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवीतो
अनुदान मागणी वरील मुदत कोण ठरून देते ?
व्यवसाय सल्लागार समिती
कपात प्रस्तावाबद्दल काही
अनुदान मागण्या संसदीय मतदानाने मंजूर करून घेण्याअगोदर मागण्याची संबंधित एकेक कपात प्रस्ताव संसदेत मांडले जाते .
त्यावर संसदेत मतदान घेतले जाते आणि एक एक कपात प्रस्ताव बा द केले जातात व सर्व कपात प्रस्ताव बाद केल्यानंतर अनुदान मागण्या संसदीय मतदानाने मंजूर करून घेतल्या जातात .
एखादा कपात प्रस्ताव मंजूर झाला किंवा अर्थसंकल्प नामंजूर झाला तर ?
सरकारला पायउतार व्हावे लागते
कारण
कपात प्रस्ताव मंजूर होणे हे 👉अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यासारखेच असते
विनियोजन विधेयक केव्हा व कोणत्या कलमानुसार व कोठे मांडले जाते
सर्व अनुदान मागण्या मंजूर झाल्यानंतर कलम 114 नुसार विनियोजन विधेयक लोकसभेत मांडले जाते
विनियोजन विधेयक संमत झाल्यामुळे सरकारला कोणता अधिकार प्राप्त होतो ?
संचित निधीतून पैसे काढण्याचा
विनियोजन विधेयक मांडणे, चर्चा करणे व संमत करणे या बाबी एकाच दिवशी करण्यासाठी कोणाची पूर्वसंमती घ्यावी लागते ?
सभापतींची
वित्त विधेयक लोकसभेत………. दिवशी ………. कलमानुसार मांडले जाते .
अर्थसंकल्पाच्या दिवशी
117
………….विधेयक संमत झाल्यानंतर ‘वित्त विधेयकावर’ चर्चा सुरू होते.
विनियोजन विधेयक
संमती द्यावयाच्या किती दिवस आधी वित्त विधेयकाच्या प्रती संसदेच्या सदस्यांमध्ये वितरित केल्या जातात ?
वित्त विधेयक हे 👉अर्थसंकल्प मांडलेल्या दिवशीच सादर केलाला असतो मात्र तो सुरक्षित राखून ठेवलेला असतो व संमती द्यावयाच्या दिवसाच्या 👉2 दिवस आधी त्याच्या प्रति संसदेच्या सदस्यांमध्ये वितरित केल्या जातात
वित्त विधेयक केव्हा संमत करावे लागते
वित्त विधेयक संसदेत मांडल्यापासून /अर्थसंकल्प मांडल्या दिवसापासून / 1 फेब्रुवारीपासून 75 दिवसांच्या आत संमत करावे लागते
लोकसभेच्या निवडणुकांचे वर्ष असल्यास आधी मावळत्या सरकारकडून कोणता तर नव्या सरकारकडून कोणता अर्थसंकल्प सादर केला जातो ?
आधी मावळत्या सरकारकडून मध्यावधी अर्थसंकल्प तर नव्या सरकारकडून साधारण अर्थसंकल्प सादर केला जातो
मध्यावधी अर्थसंकल्प कोणत्या कलमानुसार सादर केला जातो
कलम 112 नुसारच
लेखा अनुदानात फक्त अर्थसंकल्पीय …………….. अंतर्भाव असतो
खर्चाचा
मध्यावधी अर्थसंकल्प कोण मांडते
फक्त मावळते सरकार
विनियोजन विधेयका नुसार 👉मंजूर नसलेला परंतु नंतर उद्भवलेला एखादा खर्च भागवण्यासाठी ……….अनुदान …… कलमानुसार मांडले जाते.
पूरक अनुदान
(supplementary demand for grants)
115
मंजूर अनुदानाच्या मागणीपेक्षा जास्त खर्च येणार असल्यास…….. अनुदान …… कलमानुसार संमत करून घ्यावे लागते
वाढीव अनुदान
(additional demand for grants)
115 नुसारच
(जास्त खर्च - Additional demand )
शंकर आचार्य समिती स्थापन होण्याआधी जुलै 2016 मध्ये Need for changing India’s financial year -Discussion note हा अहवाल कोणी प्रकाशित केला ?
निती आयोगाचे 👉पूर्ण वेळ सदस्य 👉विवेक देवराय आणि निती आयोगाची एक विशेष नियुक्त अधिकारी 👉किशोर देसाई यांनी 👉संयुक्तपणे
जानेवारी ते डिसेंबर यावर भर दिला
आंतरराष्ट्रीय संस्था जसे संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघाचे सांख्यिकी कार्यालय आणि किती बहुराष्ट्रीय कंपन्या कोणता आर्थिक वर्ष मानतात
जानेवारी ते डिसेंबर
इंग्लंडमधील आर्थिक वर्ष
एप्रिल ते मार्च
ईशान्य मोसमी पाऊस ………… महिन्या दरम्यान पडतो
ऑक्टोबर ते डिसेंबर
जास्तीचा खर्च भागविणे याला काय म्हणतात
तुटीचा अर्थभरणा करणे असे म्हणतात
कोणत्या शास्त्रज्ञाने तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करणारे राजकोषीय धोरण राबवण्याचा सल्ला दिला व त्याचे उद्देश काय होते
केन्स ,आर्थिक मंदी दूर करण्यासाठी
कायदा यंत्रणेला पूरक ठरणारा आर्थिक वर्ष कोणता
जानेवारी ते डिसेंबर
रशिया व भारतासारख्या देशांमध्ये ‘नियोजनाला भांडवल पुरवण्यासाठी’ कोणतं तत्व वापरलं गेलं ?
तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे तत्त्व
तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे जुने उद्दिष्ट काय
आर्थिक मंदी दूर करणे
राजकोषीय शिस्तीस महत्व केव्हा प्राप्त झाले
1991 नंतर ( Economic Reforms मुळे )
भारतात ‘आर्थिक मंदीतून सावरणे ‘ हे तुटीच्या अर्थ भरण्याचे उद्दिष्ट केंव्हापर्यत होते ?
तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत /योजना सुट्टी पर्यंत / 31 मार्च 1966 पर्यंत
तुटीचा अर्थभरणा हे सुत्र आर्थिक विकास साधण्यासाठी , नियोजनासाठी भांडवल उभारणीसाठी व योजना खर्च भागविण्यासाठी …… ते……योजना व…,.नंतर वापरला गेला
चौथी , सातवी व 1991
……… हा परकीय कर्जाचा तत्कालीक फायदा असतो
परकीय चलनवाढ
……… कर्जामुळे चलनपुरवठ्याचा संकोच होण्याची शक्यता असते
अंतर्गत कर्ज ( देशातला पैसा देशातच वापरल्यामुळे )
रिझर्व बँकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत काय आहेत
१)खुल्या बाजारातील व्यवहार केल्याबद्दल व्याज उत्पन्न
२) सरकारला कर्ज उभारून दिल्याबद्दल मिळणारे फी
३) परकीय चलन संपत्ती मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न
RBI आपल्या उत्पन्नातून सरकारला लाभांश दिल्यानंतर उरणारे उत्पन्न कोणत्या साठा किंवा निधीं मध्ये ( Reserves ) ठेवते ?
१)चलन व सुवर्ण मूल्यांकन खाते निधी (Currency and Gold Revaluation Account Fund )
२) आकस्मिक निधी ( contingency fund)
३) संपत्ती विकास निधी (Asset development fund )
४) गुंतवणूक पुनर्मुल्यांकन खाते निधी ( investment revaluation fund)
-RBI वेळोवेळी यातील काही निधी केंद्र सरकारला हस्तांतरित करत असते
विमल जालान समितीचे नाव
Expert committee to review the extent economic capital framework
अहवाल - 2019
विमल जालान समितीच्या शिफारशीनुसार रिझर्व बँकेने ताळेबंदाच्या किती टक्के इतका आकस्मिक जोखीम रोधक साठा ( contingent Risk Buffer किंवा Realized Capital ) स्वतः जवळ बाळगावा ?
- 5% ते 5 .5%
- 6.5% ते 5 .5% पेक्षा जास्ती चा निधी / साठा केंद्र सरकारकडे हस्तांतरीता करावा
रिझर्व बँकेकडून भारत सरकारला होणाऱ्या अतिरिक्त निधी चे हस्तांतरण हे भारत सरकारच्या कोणत्या जमेत दाखविले जाते
करेतर महसुली जमेत
तुटीचा अर्थभरणा करण्यासाठी जो खर्च परकीय चलनातच करावा लागतो त्यावर कोणता उपाय निष्क्रिय ठरतो
नोटा छापणे
नोटा छापणे या तुटीचा भरणा करण्याच्या उपायाच्या त्रुटी काय आहेत
१)चलनवाढ होऊन महागाई वाढते
२) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करावी लागते
३) त्यामुळे पुन्हा सरकारी तिजोरीवर अधिक भार पडतो
अंतर्गत कर्जाच्या मुदती
१) 1 वर्ष - लघुमुदतीची कर्जे
२) 1 - 7 वर्षे - मध्यम
३) 7 वर्षे पेक्षा जास्त - दीर्घ
बाजार कर्जे
बाजार कर्जे विशिष्ट मुदतीच्या शासकीय प्रतिभूती ( Dated securities ) विकून उभारली जातात
ही कर्जे मध्यम व दीर्घ मुदतीची असतात
Treasury Bills
14,91,182,364 दिवस मुदतीची असतात
अर्थातच ही बिले विकून सरकार लघु मुदतीची कर्जे उभारते .
विशिष्ट प्रतिभूती (Special Securities )
रिझर्व बँकेकडे वर्ग करून सरकार कर्ज भारत असते
बिनव्याजी रुपया प्रतिभूती ( Rupee Securities)
काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांना विकून सरकार कर्ज उभारत असते
Such as - IMF,WB, International Fund for Agricultural Development, Asian Development Bank, African Development Bank.
रुपया प्रतिभूती द्वारे उभारली जाणारी कर्जे ही अंतर्गत कर्ज म्हणून संबोधले जातात
बाजार स्थिरीकरण योजना ( Market Stabilisation Scheme)
मार्च 2004 पासून आरबीआय लघु मुदतीची कर्जरोखे व ट्रेझरी बिले विकून परकीय गुंतवणुकीतून येणारा पैसा स्वतःकडे म्हणजे शासनाकडे वळवतेय .
हे देखील भारत सरकार वरील कर्जत आहे .
यालाच बाजार स्थिरीकरण योजना असे म्हणतात .
सबसिडी पोटी दिल्या जाणाऱ्या प्रतिभुती आणि रिझर्व बँकेकडिल ठेवी यांचा समावेश कशात होतो
Government Liabilities मध्ये ( कर्जामध्ये नव्हे )
1991 - 92 मध्ये अंतर्गत कर्जाचा वाटा आणि परकीय कर्जाचा वाटा किती होता
अंतर्गत कर्जाचा वाटा 61.2% होता आणि परकीय कर्जाचा वाटा 38.8% होता
2020 21 मध्ये अंतर्गत कर्जाचा वाटा किती होता व परकीय कर्जाचा वाटा किती होता
अंतर्गत कर्जाचा वाटा 96.3% आणि परकीय कर्जाचा वाटा 3.7 टक्के होता
अंतर्गत कर्ज पैकी कोणत्या कर्जाची रक्कम सर्वाधिक आहे
बाजार कर्जाची म्हणजे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची रक्कम सर्वाधिक आहे
केंद्र सरकारचे एकूण दिनींमध्ये फाळणी पूर्व पाकिस्तान वरील किती रुपये कर्जाचा समावेश आहे
तीनशे कोटी रुपये
एकूण देण्यातून किती रुपये वजा केल्यास भारत सरकार वरील निव्वळ देण्याचा आकडा मिळतो
तीनशे कोटी रुपये
सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची साधने कोणती आहेत
संसद ,वित्त मंत्रालय आणि महालेखा परीक्षक ( CAG)
जमा खर्च ( Accounts) म्हणजे काय ?
पैसे किंवा पैशाची मूल्य असणाऱ्या बाबींची पद्धतशीर नोंदणी
लेखे ( Accounting ) म्हणजे काय ?
जमाखर्चाच्या व्यवहारांचा गोषवारा ,विश्लेषण आणि सारांश काढणे
एक्सेल फाईल मध्ये नोंद होत असलेल्या जमा खर्च ला विविध फॉर्मुला फिल्टर इत्यादी लावून विविध गोषवारे व सारांश काढणे याला लेखी असे म्हणतात
लेखापरीक्षण (Auditing ) म्हणजे काय
एखाद्या संस्थेच्या लेखांचे पूर्वग्रह रहित परीक्षण व मूल्यमापन करणे
लेखापालाची ( Accountant )नियुक्ती कोण करते
लेखापालाची नियुक्ती कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळाच्या वतीने 👉वित्तमंत्री ) करते
☞
लेखापरीक्षकाची नियुक्ती कोण करते
भागधारक ( संसदेच्या वतीने 👉राष्ट्रपती ) करतात
लेखी हे कोणत्या वर्षाचे असतात
सहसा चालू वर्षाचे असतात
लेखापरीक्षणाचा संबंध कोणत्या वर्षातील व्यवहारांची असतो
मागील वर्षातील
लेख्यांचा ( Accounting) उद्देश काय असतो
व्यवसायाची आर्थिक स्थिती दर्शविणे
लेखापरीक्षणाचा ( Auditing ) उद्देश काय असतो
वित्तिय प्रपत्रांची सत्यता पडताळणी
लेख्याचे महत्त्वाचे कार्य कोण पार पाडते
वित्त मंत्रालय
यासाठी वित्त मंत्रालयांतर्गत महालेखापाल ( CGA -controller general of accounts ) कार्यरत असतात
संसदेच्या वतीने कार्यकारी मंडळाच्या व्यवहारांची लेखापरीक्षण कोण करते
सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था
सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थेमध्ये मोडणाऱ्या दोन यंत्रणा
१)नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (CAG - comptroller and auditor general)
२) भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभाग (Indian Audit & Accounts Department)
भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागाचे प्रमुख कोण असतात
महालेखा परीक्षक
मालिका परीक्षेची नियुक्ती कोण करते व कोणत्या कलमानुसार ?
राष्ट्रपती कलम 148 नुसार करते
केंद्र सरकारच्या जमाखर्चाची किती गटांत विभागणी केली जाते
4
१)केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये
२) रेल्वे
३) संरक्षण
४) पोस्ट - दूरसंचार
केंद्र सरकारच्या जमाखर्चासाठी किती संचालनालयांची कार्यालय कार्यरत आहे
10
(8 भारतात ,
लंदन व वाशिंग्टन )
लेखन पासून लेखापरीक्षण वेगळे करण्याची शिफारस कोणी कोणी केली ?
१) इंचकेप समिती (1923) २) मुडीमन समिती (1924) ३) सायमन कमिशन (1929) ४) पहिले महालेखा परीक्षक 👉नरहरी राव ५) दुसरे महालेखा परीक्षक 👉अशोक चंद्र
वित्त सल्लागार
१)👉1976 नंतर केंद्र शासनाच्या 👉प्रत्येक मंत्रालयात वित्त सल्लागार हे पद निर्माण करण्यात आले
२) वित्त सल्लागाराकडे 👉जमाखर्चाचे काम देण्यात आले
राज्य शासनाचे लेखी तयार करण्याची व लेखापरीक्षणाचे काम
- महालेखा परीक्षकच पार पाडतो
- १९८४ मध्ये राज्यस्तरावरील लेखी विभाग (accounts office) आणि लेखापरीक्षण (audit office)विभाग तत्वतः वेगळे करण्यात आले परंतु ही सर्व कार्यालय महालेखा परीक्षकाच्या अधीन आहेत
AAB- Audit Advisory Board?
- 1999 मध्ये महालेखापरीक्षकांनी स्थापन केले
* हे मंडळ लेखापरीक्षणात दुरुस्त्या , आवाका व नवीन संकल्पना सुचविते
भारतीय सार्वजनिक लेखापरीक्षक संस्था
Institute of public auditors of India
*१९९६
*मुख्यालय 👉नवी दिल्ली
*या संस्थेला 👉लेखा , लेखापरिक्षण व लेखांकन जबाबदारी या विषयांमधील 👉तज्ञ संस्था
( 👉Think tank)समजले जाते
* भारत सरकारच्या 👉विविध वित्तीय संस्था ,
👉भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभाग ( आय ए ए डी ) मधील विविध कार्यरत व माजी अधिकारी या संस्थेचे सदस्य आहेत
महालेखापाल
१)👉फक्त केंद्र शासनाच्या जमाखर्चाची लेखी तयार करण्याचे काम
२) वित्त मंत्रालयाच्या👉 खर्च विभागांतर्गत कार्यरत असतात
३)लेख्यांची रचना , तत्वे , प्रपत्र ( Format ) तयार करणे तसेच वित्त मंत्रालयासाठी खर्च , महसूल , कर्जे , तुटी यांचे 👉दर महिन्याला विश्लेषण करण्याचे काम महालेखापाल करतात
४)एक फेब्रुवारी 2022 पासून महालेखापाल
👉 श्रीमती सोनाली सिंग
महालेखा परीक्षक असे वैज्ञानिक पद केव्हा तयार करण्यात आले
भारतात ‘ महालेखापरीक्षक ‘ असे वैधानिक पद 1919 च्या ‘ माँटेग्यू - चेम्सफर्ड ‘ सुधारणान्वये तयार करण्यात आले .
महालेखा परीक्षकाला पदावरून दूर करण्याची पद्धत ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे असते
महालेखा परीक्षकाची नियुक्ती कोणत्या कलमानुसार होते
कलम 148 नुसार राष्ट्रपती मालिका परीक्षकाची नियुक्ती करतात
महालेखा परीक्षकाची शपथ पगार व सेवाशर्ती कितव्या कलमानुसार ठरतात
कलम 148
महालेखा परीक्षकाचा कालावधी
6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वय
सध्याचे महालेखा परीक्षक
गिरीश चंद्र मुरमुर ( 8 Aug 2020 पासून ) - 14 वे
कलम 149
म हा लेखापरीक्षकांची कार्य व अधिकार
संसदीय कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीप्रमाणे
कोण कोणत्या घटकांचे ले खे महालेखा परीक्षक स्वतः तयार करतात ?
१)केंद्रीय पेन्शन सेवा
२) भारतातील लेखापरीक्षण व लेखा विभाग
३) सर्व राज्य
४) सर्व केंद्रशासित प्रदेश
कलम 279
राज्यघटनेच्या कलम 279 नुसार करा संबंधित लेख्यांचे लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक करतात
आरबीआय , स्टेट बँक , सार्वजनिक बँक , एलआयसी ‘ भारतीय अन्न महामंडळ ( एफसीआय) या संस्थांचे लेखापरीक्षण कोण करते ?
शासन नियुक्त खाजगी लेखापरीक्षक
महालेखा परीक्षकाची मार्गदर्शनात्मक कार्य ( Advisory Role ) ?
१)शासकीय लेखन विषयक पद्धत व मानके (Government Accounting Standards) तयार करणे
२) राज्यांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती वित्त आयोगाला पुरविणे
३) विविध विभाग मंत्रालय तसेच राज्यांच्या शासकीय विभागांना वित्तीय नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करणे
कलम 150
केंद्र व राज्यांच्या लेख्यांची रचना
कलम 151
लेखापरीक्षण अहवाल
महालेखा परीक्षक केंद्राचे लेखापरीक्षणासंदर्भात अहवाल 👉राष्ट्रपतींना सादर करतात👉 राष्ट्रपती हे अहवाल संसदेत मांडण्याचे करतात .
लेखापरीक्षणाचे प्रकार
१)नियमितता लेखापरीक्षण (regularity audit)
a ) अनुवृत्तीलेखा परीक्षण
(Compliance audit )
b ) वित्तीय साक्षांकन लेखापरीक्षण
( Financial Attest Audit)
२) संपादनूक लेखापरीक्षण(Performance A.)दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने कोणत्या लेखापरीक्षणावर जास्त भर दिला आहे
संपादनूक लेखापरीक्षण
लेखापरीक्षण अहवालात कोणत्या गोष्टीवर विशेष लक्ष खेचलेले असते
वित्तीय नियमित्ता व मंजुरीपेक्षा जास्तीच्या खर्चावर विशेष लक्ष असलेले असते
मालिका परीक्षक विनोद राय यांनी 2008 ते 2013 या काळात कोणत्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे मोठे घोटाळे उघडकीस आणले
संपादनूक लेखापरीक्षणाच्या आधारे
संपादनूक लेखापरीक्षण ( Perfomance Audit )
शासनाची धोरणात्मक लक्षे गाठली गेली का हे तपासले जाते
केंद्राचे लेखा परीक्षण अहवाल कोणत्या समितीकडे पाठविले जातात
संसदेच्या लोक लेखा समितीकडे
अंदाज समिती
- जॉन मथाई समितीच्या शिफारशीवरून 1950 मध्ये निर्मिती
- सर्वात मोठी समिती ( 30 सदस्य ) , (1956 मध्ये संख्या 25 वरून 30 करण्यात आली )
- अध्यक्ष -
- परंपरेने सत्ताधारी पक्षाचाच असतो
- लोकसभेचे उपसभापती या समितीचे सदस्य असल्यास तेच या समितीचे अध्यक्ष बनतात
- कार्य - काटकसर सूचवणे
- सतत मितव्ययता समिती ( Continuous Economy Committee) असे संबोधतात
लोक लेखा समिती (PAC)
- सर्वांत जुनी
- माँटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणान्वये 1921 मध्ये निर्मिती
- सदस्य : - 22 [15 लो . व 7 रा. (1954-55 पासून वाढविण्यात आले ) ]
- अध्यक्ष - विरोधी पक्षातून
- कार्य - महालेखा परीक्षकाने सादर केलेल्या 👉अहवालातील लेखांचे व लेखापरीक्षणाचे विश्लेषण करणे ,असे करून शासनाच्या आर्थिक व्यवहारांमधील चुकांवर बोट ठेवून 👉कार्यकारी मंडळावर ताशेरे ओढणे
- समितीचे कार्य खर्च होऊन गेल्मानंतरचे ‘ कार्योत्तर स्वरूपाचे ‘ ( ex post facto ) एकप्रकारे post - mortem
- अंदाज समितीची जुळी बहिण
सार्वजनिक उपक्रम समिती ( Committee on Public Undertakings)
- 1964 -कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारशीवरून
- 22 - ( 15 लो व 7 रा )
1974 पर्यंत 15 (10 लो व 5 रा ) - राज्यसभेचा सदस्य अध्यक्ष होने नाही
कार्ये
- सार्वजनिक उद्योगांबाबत अहवाल व लेखांचे परिक्षण
- साधारणतः या समितीच्या अहवालांवर संसदेत चर्चा होत नसते मात्र सार्वजनिक उद्योगांमधील निर्गुंतवणूक संबंधित लेखी लोक लेखा समितीच्या माध्यमातून चर्चिले जातात
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन समाप्त
6 एप्रिल
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू
29 जानेवारी
अर्थसंकल्प संमत
29 मार्च
विविध मंत्रालयांपर्यंत अर्थसंकल्पीय परिपत्रक पाठविण्याचे काम
अर्थसंकल्प विभाग
सप्टेंबर मध्ये
अर्थसंकल्पीय परिपत्रक
अर्थसंकल्पीय वर्षात काय साध्य करावयाचे त्यासंदर्भात मार्गदर्शन असते
जमेची प्रपत्रे
CBDT व CBIC मंडळांची प्रपत्रे
खर्चाची प्रपत्रे
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जमा केलेली प्रपत्रे
Dispensing with the railway budget
देबरॉय व देसाई
महसुली कर जमा
- प्रत्यक्ष कर
- अप्रत्यक्ष कर
- अधिभार
- उपकर
महसुली करेतर जमा
व्याजप्राप्ती लाभांश नफा उत्पन्न दंड उत्पन्न अनुदान प्राप्ती
भांडवली बिगर कर्ज जमा
कर्ज पुनःप्राप्ती
निर्गुंतवणूक उत्पन्न
लिलाव उत्पन्न
भांडवली कर्ज जमा
अंतर्गत कर्ज
बहिर्गत कर्ज
सार्वजनिक लोक लेख्यां मधून उचल
योजना महसुली खर्च
पगार (योजना)
मजुरी (योजना)
अनुदान व सबसिडी (योजना)
योजनेतर महसुली खर्च
पगार पेन्शन अनुदान व सबसिडी नागरी खर्च व्याज देयता (अविकासात्मक )
योजना भांडवली खर्च
पायाभूत सेवा उभारणी ( योजना )
योजनेतर भांडवली खर्च
गुंतवणूक
कर्ज देणे
पायाभूत सेवा उभारणी
युद्ध सामग्री खर्च (अविकासात्मक )
1986 87 पर्यंत खर्चाचे वर्गीकरण
महसुली खर्च
भांडवली खर्च
विकास खर्च
बिगर विकास खर्च
1987 88 पासून खर्चाचे वर्गीकरण
महसुली खर्च
भांडवली खर्च
नियोजित खर्च
बिगर नियोजित खर्च
2017 18 पासून खर्चाचे वर्गीकरण
महसुली खर्च
भांडवली खर्च
योजना खर्च
योजनेतर खर्च
नियोजित खर्च आणि बिगर नियोजित खर्च हे वर्गीकरण बात करण्याची शिफारस कोणी केली
सी. रंगराजन समितीने - 2010 मध्ये
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात किती स्पष्टीकरणार्थ दस्तावेज असतात
6
वित्त विधेयकाचे स्पष्टीकरण खर्च विवरण खर्च अर्थसंकल्प जमा अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प थोडक्यात अर्थसंकल्प सारांश
1924 पासून रेल्वे अर्थसंकल्प कोण मांडायचा
रेल्वेमंत्री
रेल्वेचे खाते केंद्रीय खात्यापासून वेगळे करण्याची शिफारस
ब्रिटिश रेल्वे अर्थतज्ञ 👉विल्यम ॲकवर्थ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने - 1921 मध्ये स्थापना
प्रतिकात्मक कपात मांडणाऱ्या सदस्याचे मत काय असते ?
प्रस्तावात सुचविलेली कपात करून शासनाने त्याची जबाबदारी ओळखावी
तीनही प्रकारच्या कपाती …………….. सदस्य मांडतात
विरोधी
संसदेची …………….. समिती अनुदान मागणी वरील चर्चेसाठी मुदत ठरवून देते
व्यवसाय सल्लागार समिती (business advisory committee)
विविध समित्यांनी संबंधित अनुदान मागण्यांना संमती दिली नसल्यास त्या मागण्यांवर मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी सरळ मतदान घेतले जाते याला…………….. असे म्हणतात
गिलोटिन(Guillotine)
आर्थिक वर्ष निर्धारणाचे चार पर्याय आहेत
एप्रिल ते मार्च
जुलै ते जून
ऑक्टोबर ते सप्टेंबर
जानेवारी ते डिसेंबर
आरबीआय ने 26 डिसेंबर 2018 ला नेमलेल्या विमल जालान समितीचे नाव…….. होते.
Expert committee to review the extant economic capital framework
विमल जालान समितीने आरबीआयला 👉जोखीम हाताळण्यासाठी ……….या पद्धतीचा अवलंब करण्याची शिफारस केली.
Expected Shortfall (ES) Methodology
विमल जालान समितीच्या शिफारशीनुसार👉 रिझर्व बँकेने ताळेबंदाच्या ….. ते …. इतका
👉 आकस्मिक जोखीम रोधक साठा (contingent risk buffer) ( किंवा realised capital) स्वतः जवळ बाळगावा व वेळोवेळी या जोखीमेची पातळी ठरवण्याचा अधिकार रिझर्व बँकेच्या ……… ला राहील.
6.5%,5.5%,मध्यवर्ती संचालक मंडळाला
………..ला रिझर्व बँकेने जालन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या .
26 ऑगस्ट 2019
👉राज्यांच्या 👉आर्थिक स्थितीची माहिती …. आयोगाला पुरविण्याचे काम ……… करतात
वित्त,महालेखा परीक्षक
आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर👉 भारतीय लेखापरीक्षण व लेखा विभाग ‘ ……….. वार्षिक योजना’ तयार करतात.
लेखापरीक्षणाची
‘लेखापरीक्षणाची वार्षिक योजना ‘ या योजनेनुसार एकेक मंत्रालय व विभागागणिक ………पद्धतीने लेखापरीक्षण केले जाते
त्रेमासिक पद्धतीने( Quarterly)
…… ………. या लेखापरीक्षणात आर्थिक वर्षातील काही निवडक व्यवहारांचे( transactions) व पावत्यांचे( vouchers) लेखापरीक्षण केले जाते.
अनुवृत्ती लेखापरीक्षण (Compliance Audit)
उदा.
👉शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी खरेदी केलेली एखादी शालेय वस्तू
👉सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते बांधण्यासाठी केलेला एखादा करार
👉 एखाद्या मूल्यमापन अधिकाऱ्याने केलेले कराची मूल्यमापन .
………………. या लेखापरीक्षणात सरकारच्या खात्यांमधील(accounts) व्यवहारांची आर्थिक सत्यता व पूर्णता तपासली जाते. हे लेखापरीक्षण …..लेखापरीक्षण असून प्राथमिक स्तरावर ………. ची मदत घेतली जाते.
वित्तीय साक्षांकन लेखापरीक्षण (financial attest audit) ,पूरक ,सनदी लेखापालाची (CA)
………………. या लेखापरीक्षणात शासनाच्या आर्थिक खर्चामुळे जी धोरणात्मक लक्ष आहेत ती गाठली गेली का हे तपासले जाते.
संपादनूक लेखापरीक्षण ( Performance Audit)
…………. या प्रकारात विविध मंत्रालय व विभागांचे संगणकीय व्यवस्थांचे, e-शासन यांचे लेखापरीक्षण केले जाते.
माहिती तंत्रज्ञान लेखापरीक्षण (IT Audit)
……,.. मध्ये विविध सामाजिक संस्थांच्या स्थानिक ज्ञान व स्पर्धात्मकतांचा वापर करून केंद्रित पद्धतीने आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण रोजगार, पाणी यासारख्या सामाजिक योजनांचे लेखापरीक्षण केले जाते.
सामाजिक लेखापरीक्षणामध्ये ( Social Audit)
उदा -शालेय कामकाजांचे परीक्षण स्थानिक
पालक - शिक्षक संघामार्फत करणे
पर्यावरणीय लेखापरीक्षण
विविध👉 पर्यावरणीय मुद्द्यांना अनुसरून तसेच 👉शाश्वत विकासाचे ध्येय विचारात घेऊन
👉शासकीय जमाखर्चांचे पर्यावरणीय लेखापरीक्षण केले जाते .
